लखनऊ|“सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को वैध ठहराने का निर्णय स्वागत योग्य है” – यह बात आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रेस को जारी बयान में कही है। एआईपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. दारापुरी ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस एक्ट को धर्म निरपेक्षता का उलँघन करने वाला मान कर असंवैधानिक ठहराने के निर्णय को रद्द कर दिया है तथा इसे अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षिक संस्थान चलाने और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में केवल उच्च शिक्षा को मदरसा एक्ट के बाहर माना है।
आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का समर्थन करता है तथा वर्तमान सरकार से उनके अधिकारों का सुलभ उपभोग संभव कराने का अनुरोध करता है|