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अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन ने किसान कानून को रद्द किए जाने की उठायी मांग ,विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

दुद्धी-अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन के बैनर तले आज दर्जनों किसानों ने तहसील दिवस के अवसर पर तहसीलदार सुरेश चंद्र को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा| दिए ज्ञापन में कहा कि वे सब वनों में रहने वाले वनाश्रित है ,उनका अनुरोध है कि चल रहे व्यापक किसान आंदोलन के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में लाये गए तीनों काले कानूनों कृषि उपज व्यापार , वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक – 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वाशन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संसोधन विधेयक को जल्द तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए|यह मसला सिर्फ किसानों का नही बल्कि जंगलो में रहने वाले वनाश्रित समुदायों की 20 – 30 करोड़ आबादी भी है, कहा कि वे सब जंगलो में रहते है और वनों के अंदर छोटी मोटी खेती और वनोपज से से अपनी आजीविका चलाते है , और लाये इस कानूनों से वे पूर्णतः बर्बाद हो जाएंगे|इसके साथ ही अपने 8 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाने का मांग उठाया|इस मौके पर सुकालो ,नंदू,सुशीला ,मुन्नर गोंड,फुलबसवा ,महेंद्र चेरों,गौरी बैगा ,हीरावती ,सरस्वती ,चंद्रावती ,लिलावती,मीना फूलवंती ,फूलमती के साथ अन्य ग्रामीण मौजूद रहें|

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